一 | 兰州8月25日电 (记者 冯志军)当归、黄芪、马铃薯种业、油橄榄等4项农特产品碳足迹量化方法已纳入地方标准立项计划，金川集团电积钴等15个镍钴系列产品、张掖市8个农产品完成碳足迹核算与认证……今年以来，甘肃加快推进碳足迹管理体系建设。 जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। आगामी रविवार (31 अगस्त) को तियानजिन में एससीओ सम्मेलन के इतर पीएम नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।,दरअसल, अक्टूबर, 2024 में कजान (रूस) में हुई अपनी मुलाकात में ही पीएम नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच भारत व चीन के द्विपक्षीय संबंधों की नई शुरुआत को लेकर बातचीत हुई थी। चीन ने शीर्ष स्तर पर भारत के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों के साथ ही सभी द्विपक्षीय हितों को सुलझाने को लेकर आश्वस्त किया है।,ट्रंप प्रशासन की तरफ से 50 फीसद शुल्क लगाये जाने को लेकर परेशानी में पड़े भारत सरकार का आकलन है कि चीन व भारत साथ मिल कर मौजूदा वैश्विक अस्थिरता को संयमित कर सकते हैं जिसका सबसे ज्यादा लाभ इन दोनों देशों को हो सकता है।,पीएम मोदी जापान यात्रा समाप्त करने के बाद चीन के शहर तियानजिन पहुंचेंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में चीन ने दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और आसियान के अधिकांश देशों को आमंत्रित कर रखा है। इस व्यवस्तता के बावजूद राष्ट्रपति चिनफिंग ने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए 40 मिनट का समय निकाला है।,सूत्रों का कहना है कि, “मोदी और चिनफिंग की यह मुलाकात सिर्फ ट्रंप की शुल्क नीति के नजरिए से नहीं देखनी चाहिए। दोनों नेताओं की अक्टूबर, 2024 की मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने को लेकर कई स्तरों पर काम हो रहा है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर की दो बार वार्ताएं हुई हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच तीन बार विस्तार से बैठकें हो चुकी हैं। इन सभी बैठकों में दोनों देशों ने यह माना है कि सीमा पर स्थाई सांति के लिए लगातार प्रबंधन की जरूरत है। यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्ष 2020 के बाद दोनों देशों की सीमाओं पर शांति बनी हुई है।'',पिछले दिनों नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बैठक में पहली बार सीमा विवाद सुलझाने के लिए दस सूत्रीय एजेंडे पर सहमति बनी है। ऐसा पहली बार हुआ है। भारतीय पक्ष यह मान रहा है कि भारत व चीन साथ मिल कर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभी स्थिरता ला सकते हैं। भारत व चीन का सहयोग ट्रंप की शुल्क नीति से वैश्विक विकास दर पर नकारात्मक असर को कम कर सकता है। इसका फायदा भारतीय इकोनमी को भी मिलेगा।,इसके अलावा भारत यह मान रहा है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की वजह से मौजूदा माहौल में भारत की विकास दर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। खास तौर पर तब जब भारत के लिए पारंपरिक तौर पर आकर्षक अमेरिका व पश्चिमी देशों में बाजार की स्थिति अनिश्चित है।,सूत्रों के मुताबिक, “यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद जिस तरह से वैश्विक बदलाव हम देख रहे हैं उससे हमें बहुधुव्रीय विश्व बनाने की दिशा में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत महसूस हो रही है।'' ऐसे में पीएम मोदी और राष्ट्रपति चिनफिंग के बीच होने वाली मुलाकात में कारोबारी बाधाओं को दूर कर चीनी बाजार में भारतीय उत्पादों के प्रवेश को आसान करने और दोनो देशों की जनता के बीच संपर्क को बढ़ावा देने का मुद्दा भी अहम रहेगा।,भारत को उम्मीद है कि इन मुद्दों पर चीन का शीर्ष नेतृत्व सकारात्मक कदम उठा कर आपसी विश्वास को और बढ़ाएगा। यह भी पढ़ें- पीएम मोदी-पुतिन और चिनफिंग की तिकड़ी निकालेगी ट्रंप के टैरिफ का तोड़? SCO शिखर सम्मेलन से जुड़ी पूरी डिटेल。 甘肃省生态环境厅25日召开2026年第8次新闻发布会，披露上述信息。据介绍，近日，甘肃省委、省政府资源环境“六权”集成改革配套印发了《甘肃省进一步深化碳排放权改革实施方案》。 甘肃作为生态资源大省，具有丰富的林草碳汇、新能源等优势，通过此次改革，促进生态资源转化为可交易、可增值的绿色资产，同步推进节能降碳、碳普惠、碳金融等工作，降碳、减污、扩绿、增长协同发力，助力全省经济社会发展全面绿色转型。2022年6月21日，主题为“全民参与垃圾分类 共享环保低碳生活”的垃圾分类宣传活动在兰州市举行。
二 | (资料图)徐雪 摄 甘肃省生态环境厅应对气候变化处副处长杨帆介绍说，甘肃在制度层面创建碳排放置换制度，在监管层面建立碳排放报告简化核查管理制度和数据质量数智化监管系统，在模式层面构建“甘肃如意碳”碳普惠机制，在金融层面整合气候投融资与EOD(生态环境导向的开发模式)项目融资机制，形成多层次创新体系。 杨帆表示，甘肃还聚焦“两高”(指高耗能、高排放)项目从准入环节严格管控新增碳排放，摸排并网光热发电、煤矿瓦斯利用、造林碳汇等13类适用该省的CCER(中国核证自愿减排量)项目，支持张掖市生态产品价值实现机制试点建设，充分体现甘肃特色。 今年，甘肃制定了《美丽甘肃建设绿色金融项目入库指南》，可支持从能源、工业到生态修复、基础设施等全行业、全领域绿色低碳项目融资；同步搭建了“美丽甘肃建设绿色金融项目对接服务平台”，减轻企业和基层负担，压缩对接服务时限，积极促进绿色金融对美丽甘肃建设的支持。 “下一步，将汇聚相关科研院所和高校专家力量，研究适用于甘肃省13项CCER方法学的简易估算方式，制定全省CCER项目调查摸排工作方案，建立跨部门、跨领域数据共享机制，力争2027至2028年分两批摸清全省CCER项目底数和减排潜力。”杨帆说。
三 |
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Published on:00:18:30
