越狱第四季

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता धारा हटी_我的网站

一 |     (ECNS) -- Chinese tech giant Huawei has denied a nationwide removal or ban on a traditional toy known as "bamboo cicada," after a viral video compared its buzzing sound to the cheers heard at a 2023 Huawei product launch, sparking complaints about the brand.    Huawei said on Tuesday it had filed complaints against 171 videos for alleged damage to its commercial reputation as part of routine legal enforcement, but that the action was not aimed at the toy itself.    "As of Tuesday evening, we monitored more than 56,000 pieces of information related to the 'bamboo cicada,' but we only filed complaints against 171 specific infringing pieces of content, of which 144 were taken down by online platforms," a spokesperson for Harmony Intelligent Mobility Alliance, a Huawei-led automotive venture, said in a social media statement.    The company "never requested any e-commerce platform to remove or stop selling the 'bamboo cicada' product," the spokesperson added, calling reports of a blanket ban "inconsistent with the facts."    The controversy erupted after Chinese internet users noticed that the rattling sound of the bamboo cicada resembles the audience's exclamation at a Huawei product event in 2023. Parody videos circulated widely, and their subsequent removal fueled speculation that Huawei had sought a wholesale crackdown.    The incident quickly became a trending topic on Chinese social media, with the toy turning into an unexpected viral meme.    Huawei stated that it has long faced "malicious editing, voice imitation, AI-manipulated portraits, false attribution, and defamation" targeting its executives online, and that the latest complaints were part of "routine daily evidence collection and filing" against specific infringing content.    (By Zhang Dongfang)                    。    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं में देरी की मुख्य वजह मध्यस्थता है। इसमें वित्तीय अनियमितता भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने विकास कार्यों से संबंधित अनुबंध शर्तों से मध्यस्थता की धारा हटाने का फैसला किया है। भविष्य में विभाग और ठेकेदार के बीच किसी भी विवाद का निपटारा अदालत में ही होगा।,साथ ही, पिछले 20 वर्षों में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसी) के एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के मामलों में मध्यस्थता के फैसलों की जांच की जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (पीडब्ल्यूडी/आईएंडएफसी) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।,लेखा परीक्षा नियंत्रक को समिति में सदस्य और अतिरिक्त महानिदेशक (पीडब्ल्यूडी/आईएंडएफसी) को सदस्य सचिव बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी और आईएंडएफसी की आंतरिक वित्त संबंधी सहायता टीम के साथ-साथ लेखा परीक्षा निदेशालय की दो लेखा परीक्षा टीमें समिति की सहायता करेंगी।,मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, इस समिति के गठन और जाँच का उद्देश्य सरकार के विरुद्ध दिए गए निर्णयों की जानकारी, भुगतान की राशि और राजस्व हानि आदि का आकलन करना है। उन्होंने कहा, हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को बारापुला फेज-3 कॉरिडोर के निर्माण में अनियमितताओं और देरी के कारण उत्पन्न मध्यस्थता मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं।,मध्यस्थता के कारण अक्टूबर 2017 में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी हुई है। मध्यस्थता का फैसला ठेकेदार के पक्ष में आया। उसे 120 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया। भुगतान रुकने पर ठेकेदार हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को मई 2023 में ब्याज और जीएसटी सहित 175 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। यह राशि तत्कालीन आप सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी के कार्यकाल में चुकाई गई थी।,

• मध्यस्थता मामलों की कुल संख्या।
• मध्यस्थता निर्णयों का वर्षवार और निर्णयवार आँकड़ा।
• सरकार के विरुद्ध निर्णय आ रहे हैं।
• भुगतान की राशि और वित्तीय हानि।

Current article:http://5j0sl.shuazhepenxingshuaisenqienai.buzz/list_e2n5/ubw.html

Published on:07:36:00